Trump Tariff: ‘ट्रंप टैरिफ’ के आतंक से निपटने के लिये केंद्र ठोस कदम उठाए : मायावती
- ‘ट्रंप टैरिफ’ से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए केंद्र : मायावती
- Mayawati Urges Centre to Act Against ‘Trump Tariff’ Impact on Indian Exports
- BSP chief Mayawati criticized the 50% tariff imposed by the US on Indian goods, calling it the ‘terror of Trump Tariff’. She urged the central government to take strong measures, warning of poverty, unemployment, and economic impact if ignored.
- बसपा प्रमुख मायावती ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50% टैरिफ को ‘ट्रंप टैरिफ का आतंक’ बताया। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तो गरीबी, बेरोजगारी और उद्योग पर गहरा असर पड़ेगा।
प्रवेश कुमार पांडेय, नारद वार्ता संवाददाता, लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत आयात शुल्क की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस ‘ट्रंप टैरिफ’ के आतंक से निपटने के लिये केंद्र सरकार को ठोस और सार्थक कदम उठाने होंगे, अन्यथा इसका गंभीर असर जनता, उद्योग और देश की वैश्विक प्रतिष्ठा पर पड़ेगा।
मायावती का आरोप
पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में संबोधन करते हुए मायावती ने कहा, ‘अमेरिका द्वारा थोपे गए 50% टैरिफ से भारतीय उद्योगों पर संकट गहराया है। यदि सरकार ने त्वरित कदम नहीं उठाए तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसी समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। यह स्थिति भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और सम्मान को नुकसान पहुँचा सकती है।’
मोदी-ट्रंप रिश्तों पर सवाल
मायावती की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका-भारत संबंधों को “सकारात्मक” बताते हुए ट्रंप की सराहना की थी। इसके पहले ट्रंप ने भी दोनों देशों के रिश्ते को “विशेष” बताया था। मगर, भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ के कारण दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बना हुआ है।
यूपी के उद्योग पर गहरा असर
उत्तर प्रदेश के नोएडा, कानपुर, वाराणसी जैसे प्रमुख निर्यात केंद्र टैरिफ के कारण संकट झेल रहे हैं। भदोही के कालीन निर्यातक, रामपुर के मेंथा तेल उत्पादक और मुरादाबाद के पीतल उद्योग ने रोजगार छिनने और ऑर्डर रुकने की आशंका जताई है। भदोही के कालीन उद्योग, जो 30 लाख लोगों को रोजगार देता है, के लिए स्थानीय विधायक और उद्यमियों ने विशेष बेलआउट पैकेज की मांग की है।