- महाराष्ट्र सरकार सरकारी आदेशों को कॉर्पोरेट स्टाइल में बदलेगी, आमजन के लिए भाषा होगी सरल
- महाराष्ट्र सरकार ने शासकीय आदेशों (जीआर) को कॉर्पोरेट स्टाइल में बदलने की योजना बनाई है। अब आदेशों में बिंदुवार जानकारी, फ्लोचार्ट, ग्राफ और रंगीन प्रारूप होंगे। आम जनता के लिए भाषा को आसान और प्रस्तुति को आकर्षक बनाने की तैयारी
- Maharashtra Government to Revamp Orders in Corporate Style | Easy Language & New Format
- The Maharashtra Government plans to redesign its official orders (GRs) in a corporate style. The new format will include bullet points, flowcharts, graphs, and simplified language to make decisions more accessible and citizen-friendly.
प्रीती पांडेय, नारद वार्ता संवाददाता, मुंबई: महाराष्ट्र सरकार अब अपने सरकारी आदेशों (जीआर) को पुरानी कानूनी शैली से हटाकर आधुनिक और आकर्षक कॉर्पोरेट प्रारूप में बदलने की तैयारी कर रही है। इसके तहत आदेशों में बिंदुवार जानकारी, फ्लोचार्ट, ग्राफ और रंगीन लेआउट का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आम जनता फैसलों के मकसद को आसानी से समझ सके।
आमजन के लिए आसान भाषा
पिछले कुछ महीनों में जारी कुछ आदेशों में फ्लोचार्ट और बिंदुवार विवरण का उपयोग किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, अब सरकार इस प्रारूप को औपचारिक रूप देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पहले लोग सरकारी फैसलों के बारे में अखबारों से जानते थे, लेकिन अब आदेश वेबसाइट पर आते ही कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं। अधिकारी मानते हैं कि आकर्षक और स्पष्ट प्रारूप से ग़लतफहमी और विवाद की संभावना घटेगी।
सुधार प्रक्रिया का हिस्सा
यह कदम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस पहल से जुड़ा है, जिसके तहत राज्य सरकार ने जनवरी में 100-दिवसीय महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया और सभी विभागों की समीक्षा की। नए डिज़ाइन वाले आदेश इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जन-अनुकूल शासन की दिशा में पूरक माने जा रहे हैं।
हाइलाइट
- आदेशों में अब बिंदुवार जानकारी और ग्राफ होंगे
- भाषा होगी सरल और आमजन के अनुकूल
- सोशल मीडिया पर गलतफहमी कम करने पर जोर
- फडणवीस सरकार के 100-दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा