रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सुधारांसाठी उद्योग आणि बीएमसी एकत्र

– बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांनी रिअल इस्टेट स्टीयरिंग कमिटी स्थापन करण्याची केली घोषणा

प्रीती शुक्ला, मुंबई :

मुंबईच्या रिअल इस्टेट उद्योग आणि महापालिका प्रशासनामधील समन्वय अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांनी रिअल इस्टेट स्टीयरिंग कमिटी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश प्रस्तावित ईज ऑफ डुइंग बिझनेस (EODB) 2.0 उपक्रमांतर्गत सुधारणा वेगाने राबविणे आणि प्रकल्प मंजुरी व विकास प्रक्रियेत अडथळा ठरणाऱ्या प्रशासकीय गुंतागुंती दूर करणे हा आहे. ही घोषणा क्रेडाई-एमसीएचआय (CREDAI-MCHI) चे अध्यक्ष सुखराज नाहर आणि सचिव रुशी मेहता यांनी आयोजित केलेल्या संयुक्त बैठकीदरम्यान करण्यात आली. या बैठकीस नरेडको (NAREDCO), पीईएटीए (PEATA) आणि बीडीए (BDA) यांसारख्या प्रमुख रिअल इस्टेट संघटनांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांतील अधिकारी उपस्थित होते.

बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रक्रियांचे सुलभीकरण, पारदर्शकता वाढविणे आणि प्रकल्प मंजुरीसाठी निश्चित वेळापत्रक ठरविणे यावर भर देण्यात आला. गगराणी यांनी सांगितले की नव्याने स्थापन होणारी स्टीयरिंग कमिटी दर पंधरवड्याने बैठक घेईल. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान उपमुख्य अभियंता चंद्रशेखर उंडगे भूषवतील. तसेच, स्वतः आयुक्त गगराणी दर महिन्याला या बैठकीत सहभागी होऊन प्रगतीचा आढावा घेतील आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवतील.

“उद्योगाच्या मागण्या जर व्यापक हितासाठी असतील तर एमसीजीएम नेहमीच विकसकांसोबत राहील,” असे भूषण गगराणी यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे म्हटले, “महानगरपालिकेचा उद्देश मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, प्रक्रिया जलद करणे आणि शहराच्या विकासक्षमतेला नवे बळ देणे हा आहे.” बैठकीत मांडण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे प्रिमियम देयकांची रचना सुलभ करून ती 10:10:80 मॉडेलवर आणणे. या प्रस्तावानुसार, प्रकल्प मंजुरीच्या वेळी 10% प्रिमियम, कमेन्समेंट सर्टिफिकेट (CC) मिळाल्यानंतर आणखी 10% आणि उर्वरित 80% प्रिमियम ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) टप्प्यावर भरायचा असेल.

सध्या विकसकांना फंजिबल FSI, ओपन स्पेस डेफिशियन्सी, अग्निशमन शुल्क, स्क्रुटनी फी आणि डेव्हलपमेंट सेस यांसारखे अनेक प्रिमियम सुरुवातीला भरावे लागतात, जे महसूल सुरू होण्यापूर्वीच मोठा आर्थिक भार निर्माण करतात. प्रस्तावित मॉडेलमुळे देयके प्रकल्पाच्या प्रगती आणि रोख प्रवाहाशी जोडली जातील, तसेच महानगरपालिकेच्या महसुलावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

“सर्व रिअल इस्टेट संघटना एका आवाजात बोलताना पाहणे आनंददायक आहे,असे सुखराज नाहर, अध्यक्ष, क्रेडाई-एमसीएचआय यांनी सांगितले. “10:10:80 मॉडेल व्यवहार्य आणि न्याय्य असून प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहतील आणि बीएमसीचाही महसूल सुरक्षित राहील,असे त्यांनी नमूद केले.

रुशी मेहता, सचिव, क्रेडाई-एमसीएचआय म्हणाले, “हा उपक्रम उद्योग आणि महापालिका प्रशासन यांच्यातील सहकार्याचा नवा अध्याय आहे. नियमित संवाद आणि बैठका यामुळे अडचणी वेळेवर ओळखता येतील आणि सुधारणा प्रभावीपणे राबविता येतील.” या बैठकीत यापूर्वी झालेल्या रिअल इस्टेट लीडर्स कॉन्वर्जन्स च्या यशाची पुनरावृत्ती झाली, जिथे सर्व प्रमुख संघटनांनी एकत्रितपणे उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा निर्णय घेतला होता. स्टीयरिंग कमिटीची स्थापना हा त्याच दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात असून, त्यामुळे मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात अधिक संरचित, पारदर्शक आणि समाधानाभिमुख संवादाचा पाया मजबूत होईल.